उल्लेखनीय रूपमा लोडसेडिङ कम गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार, अब नयाँ अभियानमा : कुलमान घिसिङ

काठमाडौ । देशभर उल्लेखनीय रूपमा लोडसेडिङ कम गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार थालेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको हकभोगमा रहेका तर अतिक्रमणमा परेका अर्बौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा संरक्षण अभियान थाल्नुभएको खबर आजको अन्नपूर्ण पेस्टमा छ ।घिसिङले बुधबार प्राधिकरणका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई साथमा लिई सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेको बालाजु सबस्टेसनस्थित ३६ रोपनी जग्गा संरक्षण सुरु गर्नुभएको हो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले उक्त जग्गा प्राधिकरणकै अधीनस्थ रहेको फैसला गरे पनि स्थानीय व्यक्तिले घर बनाउने, कम्पाउन्ड लगाउने, बाटो खन्ने र पिचसमेत गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार बालाजु सबस्टेसनको उक्त जग्गामा पिच गर्न लागेको देखेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले बिजुलीको खम्बा तेस्र्याएर पिच गर्न रोक लगाएको छ ।

‘३६ रोपनीको जग्गामा तत्काल कम्पाउन्ड गर्न सम्भव नभएकाले हाललाई बिजुलीको पोल तेस्र्याएर रोक्यौं’, उहाँले बुधबार भन्नुभयो, ‘केही दिनमै टेन्डर निकाली सबै जग्गामा पर्खाल लगाइनेछ ।’ प्राधिकरणले ०६९ सालमा आफ्ना अचल सम्पत्ति के(कहाँ अतिक्रमणमा परेका छन् र तिनको संरक्षणका लागि के(कस्ता उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ भनी तत्कालीन निर्देशक गोसाईं केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले प्राधिकरण मातहतका विभिन्न विद्युत्गृह तथा सबस्टेसनले अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये अतिक्रमणमा परेकाको लगत तयार गरेको थियो ।

केसीका अनुसार त्यतिबेला उहाँको समितिले प्राधिकरण मातहतका जग्गामध्ये १ हजार ४ सय ७४ रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको विवरण व्यवस्थापनलाई बुझाएको थियो । तत्कालीन मूल्यमा अतिक्रमित जग्गाको भाउ १ अर्ब ७१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको केसीले बताउनुभयो । ‘सबैभन्दा बढी त्रिशूली ९नुवाकोट० जलविद्युत् केन्द्र ९११७४ रोपनी० अतिक्रमित छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अतिक्रमणमा परेकामा काठमाडौं स्वयम्भूस्थित माटो, ढुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशाला, लमही ९दाङ० १३२ केभी सबस्टेसन, सिरहा वितरण केन्द्र, जलेश्वर वितरण केन्द्र, पनौती जलविद्युत् केन्द्र, फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र, त्रिशूली, सुनकोसी, कुलेखानी पहिलो र दोस्रो र सुर्खेत वितरण केन्द्र छन् । त्यसैगरी, तौलिहवा वितरण केन्द्र, कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र, स्याङ्जा वितरण केन्द्र, मोदी खोला जलविद्युत् केन्द्र, फेवा खोला जलविद्युत् केन्द्र, पाल्पा वितरण केन्द्र, धनकुटा वितरण केन्द्र, चपली १३२ केभी सबस्टेसन र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अतिक्रमणमा परेका सम्पूर्ण जग्गा संरक्षण गरिने र यसको सुरु बालाजुबाट भएको बताउनुभयो । ‘हामीले आफ्नो ९प्राधिकरण० सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने अभियान सुरु गरेका छौं’, उहाँले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘गोसाईं केसीको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणका सम्पूर्ण जग्गा संरक्षण गर्नेछौं ।’ केसीको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि त्यसपछिका कुनै पनि ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरण व्यवस्थापनले जग्गा संरक्षणका लागि पहल गरेका थिएनन् । कतिपय ठाउँमा कार्यालय प्रमुखकै मिलेमतोमा समेत जग्गा अतिक्रमित भएको पाइएको थियो ।